अब १ सय ४३ वटा नगरपालिका रातभर झिलिमिली

काठमाडौ-नगर भन्नेबित्तिकै झलमल्ल बत्ती, फराकिला सडक, सफा र राम्रा घर भन्ने आम मानसिकता छ । तर जोकोही पनि गाउँबाट नगर जान्छन्, उनीहरूको उक्त अनुमान गलत सावित हुन्छ- अँध्यारा, धुलाम्मे र साँघुरा सडक देखेपछि ।

मानिसको आम मानसिकता सत्य सावित गर्न सरकारले एक सय ४३ वटा नगरपालिकाका सडकमा सौर्य बत्ती जडान गरेर तिनलाई रातभर झिलिमिली बनाउने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकाका सडकमा सौर्य बत्ती जडान कार्य अघि बढाएको छ । एकातिर लोडसेडिङ र अर्कोतिर बिग्रिएका बत्ती नबनाउनेजस्ता समस्याका कारण अधिकांश नगरमा राति पैदल हिँड्नै मुस्किल छ ।

सरकारले नगरपालिका घोषणा भएका क्षेत्रका सडक रातभरि उज्यालो बनाउने उद्देश्यसहित ती नगरपालिकामा सौर्य प्यानल जडान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नगरका सडकहरूमा कम्तीमा रातभर उज्यालो होस् भनेर हामीले पहिलो चरणमा एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य प्यालन जडान गर्न लागेका हौं’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले केन्द्रले करिब ६५ प्रतिशत बजेट नगरपालिकालाई पठाइसकेको छ ।’

सडक बत्तीका लागि मन्त्रालयले सबै नगरपालिकाबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । त्यसमा दुई सय १७ नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेकोमा सरकारले पहिलो चरणमा एक सय ४३ नगर छानेको हो । ‘पहिलो चरणमा आधाभन्दा बढी नगरपालिकालाई यो परियोजना स्वीकृत गरिएको छ’, शर्माले भने, ‘यसको प्रभाव हेरेर आवश्यकता परे अर्को वर्ष सबै नगरका सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।’

मन्त्रालयले सडकमा सोलार प्यालन जडान गरेपछि रातिमा हुने अपराधका घटनामा पनि कमी आउने विश्वास लिएको छ । ‘अहिले अधिकांश नगरक्षेत्रमा रातिको समयमा अपराधका घटना बढेका छन्, त्यो पनि लोडसेडिङको समयमा बढी हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यस्तो अपराध कम गर्न यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।’

मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकालाई ४५ हजार तीन सय आठ सडक बत्ती जडान गर्न बजेट उपलब्ध गराएको छ । कुन सडकको कुन क्षेत्रमा बत्ती जडान गर्ने भन्ने विषय भने स्थानीय तहले निर्णय गर्नेछ ।

‘नगरक्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ’, शर्माले भने, ‘प्रत्येक नगरपालिकाले २० र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।