सरकारी लक्ष्यः १० वर्षभित्र बेरोजगारी अन्त्य

काठमाडौं – सरकारले मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी १० वर्षमा २ सय ५० खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ। आगामी १० वर्षमा कुनै पनि नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने गरी मुलुकमा औद्योगिक विकास आवश्यक रहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य तय गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७३—७४ का लागि बजेट तयारीका क्रममा रहेको मन्त्रालयले विभिन्न पाँचओटा प्राथमिकतालाई अगाडि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्ट्याएर कार्यक्रमको तयारी थालेको हो।

आगामी १० वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशमा जान बाध्य नहुने गरी देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै आवश्यक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। त्यसका लागि अबको पहिलो वर्षमा १० खर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र प्रत्येक वर्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने गरी आवश्यक कार्यक्रम निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए।

आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका सुझावलाई समेट्न उक्त छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । ‘अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताका परियोजनाहरूमा लगानीकर्तालाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने।

करीब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिँदा १८ हजार प्रत्यक्ष तथा ४५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्न सकिने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यस आधारमा आउँदो पहिलो वर्षमा करीब ५० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनसकिने मन्त्रालयको अनुमान छ।

लगानी सहजताका लागि प्रशासनिक अड्चन हटाएर औद्योगिक सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । त्यसबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, लघु उद्यमशीलता विकास, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र समावेशी आर्थिक समृद्धिलाई मन्त्रालयले आफ्नो पहिलो पाँच प्राथमिकताका रूपमा समेट्ने बताइएको छ।

कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम र बजेट निर्माण निर्माण गर्न चाहेको भन्दै त्यसका लागि निजीक्षेत्रको सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै नीतिगत स्थायित्वको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको समस्या समाधान गर्न, कच्चा पदार्थ आयात सहज बनाउन, प्रक्रियागत झन्झट हटाउन, अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई चुस्त बनाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका थिए।