‘प्रस्ताव फिर्ता लिऊँ अनि बैठक बसौँ भन्न मिल्छ ?’ नारायणकाजी श्रेष्ठ

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री र उहाँनिकट नेताहरूले सचिवालय बैठक बस्न नसक्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ, प्रस्ताव के हुन्छ ?

औपचारिक वा आधिकारिक रूपमा त कमरेड प्रचण्डले नै भन्न सक्ने कुरा भयो । प्रस्ताव उहाँले नै पेस गर्नुभएको हो । तर, बैठकमै प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यो छलफल हुने हो । त्यो प्रस्तावमा समर्थन वा असहमति जनाउन सकिन्छ वा अर्को प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । यो नै कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्ने माक्र्सवादी पद्धति हो । प्रस्ताव फिर्ता लिऊँ अनि बैठक बसौँ भन्न त मिल्दैन ।

तपाईंहरूले प्रस्ताव फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने, प्रधानमन्त्री र उहाँनिकट नेताहरू फिर्ता नभएसम्म बैठक बस्न सक्दैन भनिरहने हो भने बुधबारका लागि तोकिएको बैठकमा के हुन्छ ?

बैठकमा सहभागी नहुने कुरा उहाँहरूले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा बताउनुभएको छैन, त्यसैले अहिले हामी त्यसरी सोच्दैनौँ । उहाँहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएर मात्र बैठक बस्ने वा छलफल गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदा प्रस्ताव फिर्ता लिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना अभिव्यक्त गरेको अर्थमा बुझौँ । चाहना व्यक्त हुनु एउटा कुरा हो । तर, पद्धतिचाहिँ प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मात्र बैठक बस्ने भन्न मिल्ने नभएका कारणले उहाँहरूले बैठकमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छौँ । बैठकमा सहभागी भएर छलफल गर्दा प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने वा अर्को प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू जानुहोला । तर, अस्तिकै बैठकले तय गरेको मिति र त्यो बैठकमा बस्ने र सबै सहभागी भएर सम्बन्धित सबै विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने आशा गरौँ ।

यसको मतलब प्रधानमन्त्रीसहित उहाँनिकट नेताहरू सहभागी हुनुभएन भने पनि बुधबारको बैठकले केही न केही निर्णयहरू गर्छ ?

हामी त्यसरी सोच्नै चाहँदैनौँ । उहाँहरू नआउनुपर्ने कारणै देख्दैनौँ । त्यसैले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसहित सबै कमरेडहरू सहभागी हुनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशा गर्छौँ । किनभने हामी सबै मिलेर सर्वसम्मत रूपमा बुधबार बैठकको मिति तोकेका हौँ ।

तपाईंहरूसहितको समर्थनमा आएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका लागि त्याग गर्नुपर्ने कुरा राखिएको छ, यसको अर्थ के हो ?

पार्टीभित्रको संकट समाधानका सन्दर्भमा हाम्रो धेरैपटक बहस र छलफल भएको छ । त्यसक्रममा हाम्रो पनि विचार र भावनाहरूलाई प्रस्तावमा व्यक्त गर्नुभएको होला । त्यस अर्थमा हाम्रो धारणा पनि अन्तरनिहित छ कि भन्न सकिन्छ, तर औपचारिक रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले नै आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । हामी सबैले पास गरेर सबैको सहमतिमा पेस गरिएको होइन । तर, भावना र विचारहरू हाम्रो पनि अन्तरनिहित भएको हुन सक्छ । यद्यपि, लाइन बाई लाइन, सबै शब्दहरूमा हाम्रो छलफल भएको होइन । त्यो प्रस्तावमा उल्लेखित जुन मर्म वा भावना, त्यसको व्याख्याचाहिँ प्रचण्डले बैठकमै गर्नुहोला ।

बैठक नरोकिने भएपछि तपाईंहरूले के निर्णय गर्नुहोला भन्ने चासो छ, के स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाउन खोज्नुभएको हो ?

सचिवालयको बैठकले दस्ताबेज र सामग्रीहरू अध्ययन गरेर फेरि सचिवालय बैठक बसौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । सचिवालयको बैठकले संकट समाधानको सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकेन भने हामी स्वाभाविक रूपमा निर्धारित गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक छ । त्यसअघि स्थायी समितिको बैठक राख्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसबारेमा अहिले नै भन्नुभन्दा सचिवालयमा छलफल गरेर नै निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यो निष्कर्षलाई स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गरौँ भन्ने पनि हुन सक्छ ।

तपाईंहरूले राजनीतिक प्रस्ताव भने पनि अर्को पक्षले आरोपपत्र भनेको देखिन्छ । कतिपयले भागबन्डा वा लेनदेनका लागि प्रस्ताव आएको भन्ने गरेका छन् । विगतमा पनि शीर्ष तहको विवाद भागबन्डा र लेनदेनमै टुंगिएको देखिएकाले यसपटक पनि त्यसैगरी टुंगिने गरी सहमतिको कोसिस भइरहेको छ, होइन ?

भागबन्डाको कुरै होइन । अहिले भागबन्डाको कुरा उराल्ने, खसाल्ने जुन कुरा भइरहेको छ, त्यो बेठीक छ । मुख्य कुरा विधि र पद्धतिको, विचारको प्रश्न हो । पार्टी र सरकारलाई पनि विचार र नीतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिका आधारमा परिचालन गर्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । पहिलो, पार्टी र सरकारलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गरिएन भन्ने प्रश्न हो । दोस्रो, प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न हो । त्यसबारेमा पार्टीमा निर्णय गरेर संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो । यसमा दुई कुरा हुन्छ । एउटा, पार्टीले जिम्मेवारी दिएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ वा नेतृत्वका हिसाबले कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै आत्मालोचना गरेर वा साथीहरूको कुरा सुनेर वा पार्टीको निर्णयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गरेर समाधान गर्ने । रूपान्तरण सम्भव भएन भने अर्को के हुन्छ भनेर पार्टी र सरकारलाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन नदिने । यसबारेमा बैठकमा बसेर छलफल गरेरै निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले उत्कर्षमा पुगेको विवादले नेकपामा विभाजनको रेखा करिब–करिब कोरिइसकेको व्यापक चर्चा छ । त्यसलाई रोक्ने सूत्र अन्तिममा बताउन सक्नुहुन्छ ?

म एकदम प्रस्टसँग भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी एकता र महान् क्रान्तिको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हो । त्यसकारण पार्टीलाई फुट्न दिनुहुँदैन, पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टी र सरकारलाई विचार, नीति, सिद्धान्त र विधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति रूपान्तरबाट वा आ–आफ्नो भूमिकामा फेरबदल गरेर भए पनि समाधान गर्नुपर्छ । यो दिशातिर गयो भने मात्र पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, सरकारलाई सफल बनाउने र पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्न महाधिवेशनमा जाने र अर्को चुनावमा पनि राज्यको नेतृत्व नेकपाले नै लिएर समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशातिर जान सकिन्छ ।यो अन्तर्वार्ता आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।