फेसवुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामलाई सरकार बन्द गर्न चाहन्छः कांग्रेस

काठमाडाैं- संसदमा दर्ता भएकाे सूचना प्रविधि विधेयक प्रति कांग्रेसले कडा विराेध जनाएकाे छ। केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्न लागेकाे बताए। 

सरकारका कार्यप्रति रूष्ट प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जारी गरेकाे विज्ञप्तिः

नागरिक स्वतन्त्रता विरुद्धको विधेयक बारे

(१) नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमतिका बीच संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टी मात्रै गरेको छैन, विधेयक मार्फत् त्यो दिशामा सरकार दुई कदम अघि बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत् सरकारले नागरिकको ‘फोन ट्यापीङ’ समेत गर्न सक्ने अधिकार लिन चाहेर संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनियताको अधिकार समेत हनन गर्ने दुस्साहस गरिरहेको छ ।

(२) सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने जस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुरुप किमार्थ हुन सक्दैन । सामाजिक संञ्जालको प्रयोगलाई कसरी समाजोपयोगी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल, बहस गर्न सकिन्छ तर कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठीत गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिन्न ।

(३) विधेयकमा उल्लेख भए अनुरुप सामाजिक संञ्जालहरु दर्ता हुन आएनन् भने के सरकार फेसवुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राम जस्ता लोकप्रिय माध्यम बन्द गर्न चाहन्छ ? हरेक नागरिकले सरकारलाई यो प्रश्न समयमै गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

(४) सरकार त यस्ता विधेयक मार्फत बन्द समाज निर्माण गर्ने पूर्ण अधिनायकवादको लक्ष्यमा ‘बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था’ को अभ्यासमा छ नै समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई सोध्न चाहन्छौं के तपाई आफ्नो व्यक्तिगत फोन समेत सरकारले रेकर्ड गर्न पाउने कानून बनाउन दिने पक्षमा हुनुहुन्छ ? के तपाई सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामान्य व्यंग्य कसैलाई गरे वापत ५ वर्ष जेल बस्न तयार हुनुहन्छ ?

(५) नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको नेपाली कांग्रेस यी विधेयकहरुका विरुद्ध संसददेखि सडकसम्म दृढतापूर्वक उभिने छ ।

‘एमसीसी’ बारे

(६) नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई यो या त्यो बाहानामा अवरुद्ध गर्न खोजिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सो सम्झौता तत्काल संसदमा पेश गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
उखु किसानको आन्दोलन बारे
(७) तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिहेका कृषकहरुको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै नेपाली कांग्रेस तिनलाई रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकार समक्ष माग गर्दछ । उखुको मूल्य निर्धारण त्यो पनि पोहोरकै भाउ बमोजिम गर्ने, सरकारको कर्तव्य यति मात्रै होइन । किसानलाई भुक्तानी दिलाउन समन्वय गर्ने र चिनी उद्योगीहरुको व्यवसायिक चुनौति हल गर्न पनि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरण बारे
(८) नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा विगतमै न्यून मूल्यमा लिजमा दिइएको र लामो समयावधि बाँकी छँदै नवीकरण गरिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा यस अघिनै सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस यो निर्णय फिर्ता लिन सरकार समक्ष आग्रह गर्दै गोकर्ण, दरवारमार्ग, ताहाचल लगायत अन्य सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानविन र कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरु समक्ष माग गर्दछ । यथार्थ तथ्य भन्दा बाहिर गएर जो कोहिलाई आरोपित गरेर सत्यलाई विषयान्तर नगर्न पनि नेपाली कांग्रेस सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ ।
प्रदेश सभा राजधानी र नामाकरण प्रकृया बारे
(९) प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानी चयनको अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको छ । तर संघीयताको मर्म विपरीत नेकपाको सचिवालयले प्रदेश ३ का बारेमा निर्णय गरेर आदेश जारी गर्नुलाई नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको अधिकार अपहरण गरिएको अप्रिय घटनाका रुपमा लिएको छ । नेपाली कांग्रेस संघीयतालाई असफल बनाउने ढंगले केन्द्रको अनधीकृत निर्णय नथोपर्न नेकपालाई अपिल गर्दै सबै खाले दवावबाट मुक्त रहेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको विषयमा स्वतन्त्र ढंगले निर्णयमा पुगेर प्रदेश र प्रदेश सभाको गरिमा उच्च बनाउन सबै प्रदेश सभा, सभामा रहेका राजनैतिक दल एवं सांसदहरुमा सार्वजनिक अपिल गर्दछ ।