काठमाडौँ-विसं २०४९ मा बनेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्ष झारियो । अहिले भने त्यतिबेला कायम गरिएको ५८ वर्षीय उमेर हदबन्दीलाई हटाउँदै पुनः ६० वर्ष कायम गराउने प्रयास थालिएको छ ।
यसअघि निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा ऐन–२०२१ मा पनि निजामती कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष नै राखिएको थियो तर २०४९ सालमा बनेको ऐनले ५८ वर्ष राख्यो । पहिले रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि काम गरेको व्यवस्थासमेत हटाइयो । अहिले ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउनेमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ६० वर्ष बढाउने कि ५८ वर्ष राख्नेमा छलफलसमेत भएको छ तर ५८ कि ६० वर्ष राख्नेमा सहमति नहुँदा समितिमा ६० वर्ष बनाउने निर्णय विचाराधीन रहेको छ । समितिका सदस्य नै उमेरको विषयमा अझै टुङ्गोमा पुगेका छैनन् ।
नेपालको उमेरको औसत बढेकाले ६० वर्ष पुर्याउनु पर्दछ भन्ने एकथरिको तर्क रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा पनि कर्मचारीको उमेर ६० भन्दा नै माथि नै रहेको छ । साठी वर्ष बढाउँदा दुई वर्ष माथिल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोकिने भन्ने धारणा रहेको छ । अर्कोतिर अहिले सचिव÷सहसचिवले पनि ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउदा आफ्नो पनि दुई वर्ष सेवाकाल थपिने भन्ने रहेको छ ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने अनुपयुक्त नभए पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा नपर्नु पर्ने बताउछन । ‘तर्कको आधारमा त ६० वर्ष बढाउने कुनै कारण नै छैन तर विश्वका अधिकांश देशले कर्मचारीको उमेर ६० देखि माथि नै बनाएका छन्’, उनले भने , ‘अब उप्रान्त भर्ना हुने कर्मचारीमा लागू गर्दा केही फरक पर्दैन ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले कर्मचारीमा विभेदकारी उमेर हदबन्दी हटाउनुपर्ने बताउछन । उनले सरदर आयु बढ्न जाँदा काम गर्ने जाँगर पनि बढ्ने भएकाले ५८ वर्षबाट ६० वर्ष गराउनुपर्ने बताए । ‘साठी वर्ष गराउँदा पुराना खारिएका कर्मचारी हुन्छन्’, उनले भने , ‘ती कर्मचारीबाट राज्यले बढी फाइदा लिनुप¥यो ।’ साठी वर्ष गराउँदा सरकारले दुई वर्ष थप अनुभवी कर्मचारी पाउनुको साथै पेन्सनको भारमा पनि दुई वर्ष कम हुन्छ भने ६० वर्षमा लैजाँदा कर्मचारीको दुई वर्ष बढुवा र नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिने हुन्छ ।
पूर्वसचिव शरदचन्द पौडेलले ६० वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सनको दायित्व पनि दुई वर्ष कम पर्ने र अनुभवी कर्मचारी पनि राज्यले पाउने भएकाले ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले पहिलेको कुनै तर्क बिना नै ६० वर्षबाट ५८ वर्ष झारिएकाले अहिले मानिसको औषत आयु पनि बढेकाले पहिल्यैकै ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ बन्न लागेको विधेयकमा ६० वर्ष पुर्याए पनि पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष छ महिना, दोस्रो वर्षमा ५९, तेस्रो वर्षमा ५९ वर्ष छ महिना र चौथो वर्षमा ६० वर्ष पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । विसं २०६६ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री जितु गौतम र कर्मचारी सङ्गठनबीच नै ६० वर्ष उमेर हदबन्दी बढाउने सहमति गरिएको थियो ।
सहमतिअनुसार लागू गरिएको दुई वर्षमा मात्र ६० वर्ष उमेर हदबन्दी राख्ने सहमति भएको थियो । अहिले कर्मचारीको फरक फरक उमेर हदबन्दी रहेको छ । शिक्षक र उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६३, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्ष उमेर हदबन्दी राखिएको छ ।
२०८० पुष २ गते का दिन बानेश्वर काठमाण्डौमा यस बर्षकाे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस एक अन्तरक्रिया तथा चियापान गरी काठमाडौमा... विस्तृतमा
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: hotpatinews@gmail.com
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
सम्पादक बिन्देश्वर खनाल
रमेश खावाजु
सह सम्पादक निश्चल काउचा
व्यावस्थापकहरि ढकाल
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विद्या सम
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस