काठमान्डाै-सर्वोच्च अदालतले पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइदै आएको पारिश्रमिक बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बाग्मती प्रदेशले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ।
पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेको छ। संशोधन ऐनमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले पालिकाका जनप्रतिनिधिले जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने पालिकाका प्रतिनिधिलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। सांसद बेलमाया घलेले आदर्शका कुराले मात्रै पेट भर्न नसकिने भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिले जस्तै गरी पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि सेवा सुविधा पाउनुपर्ने बताईन।
सांसद नरोत्तम वैद्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरु जस्तो गरी पारिश्रमिक, सहुलियत तथा दशैं खर्च नचाहिने उल्लेख गर्दै जीवन निर्वाह हुने सुविधा र सहुलियत हुनुपर्ने बताए।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा नघट्ने गरी मिलाउने प्रयास भएको बताए। सबै प्रदेशहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर कानुनी र संसदमा पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले संशोधन अगाडि बढाइएको पौडेलको भनाइ छ।
२०८० पुष २ गते का दिन बानेश्वर काठमाण्डौमा यस बर्षकाे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस एक अन्तरक्रिया तथा चियापान गरी काठमाडौमा... विस्तृतमा
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: hotpatinews@gmail.com
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
सम्पादक बिन्देश्वर खनाल
रमेश खावाजु
सह सम्पादक निश्चल काउचा
व्यावस्थापकहरि ढकाल
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विद्या सम
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस