काठमाडौँ – कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा गत चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका अधिकांश उद्योगी व्यवसायी आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले कोभिड–१९ का कारण श्रमिकमा परेको समस्याको सम्बन्धमा गरेको द्रुत सर्वेक्षणले लकडाउन शुरु भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । गत चैत महिनामा ४२ दशमलव १ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसैगरी चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानमध्ये आधाले समेत गत वैशाखमा पारिश्रमिक नदिएको देखिएको छ ।
सो द्रुत सर्वेक्षणमा विराटनगरदेखि कैलालीसम्मका उद्योग, होटल, निर्माण कम्पनी, निजी विद्यालय, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म गरी मुलुकका ३२३ प्रतिष्ठानलाई समेटिएको थियो । सर्वेक्षण अनुसार चैत महिनामा ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएको देखिएको छ । ७ दशमलव ४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले पेश्कीका रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको देखिएको हो । यसरी दिइएको पेश्की रकम पारिश्रमिकभन्दा कम समेत हुने गरेको छ ।
यसरी पारिश्रमिक नदिइएका प्रतिष्ठानमध्ये धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेट पश्चात् मात्र विचार गर्ने, कुनैले आधा मात्र पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तान गर्ने जनाएको सर्वेक्षणमा सहभागीले जानकारी दिएका छन् । केही प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताएको छ ।
बहुसङ्ख्यक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छैनन्
सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग, प्रतिष्ठानमध्ये बहुसङ्ख्यक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको देखिएको छ । प्रतिष्ठानको नाममात्र सूचीकरण गर्नेहरु ४९ दशमलव २२ प्रतिशत रहेका छन् । तीमध्ये २१ दशमलव ३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराएको देखिएको छ । रोजगारदाताको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान शुरु गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १० दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ ।
सञ्चालनमा थोरै उद्योग प्रतिष्ठान
अध्ययन अनुसार औषधि, खाद्य तथा पेय सम्बन्धी उद्योग, केही निर्माण कम्पनी सहितका स्वास्थ्य संस्थासमेत गरी १७ दशमलव ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठान मात्र यस बीचमा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १३ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रतिष्ठान आंशिकरुपमा सञ्चालित छन् भने ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत औद्योगिक तथा सेवामूलक प्रतिष्ठान बन्द रहेको देखिएको छ ।
जिफन्टले कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा ब्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने अन्य कानूनी प्रबन्ध पनि गर्न जिफन्टले आग्रह गरेको छ ।
कार्यस्थलमा कोरोना सङ्क्रमण हुने अवस्था नआउने गरी सामाजिक दूरी कायम गरी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जिफन्टले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
२०८० पुष २ गते का दिन बानेश्वर काठमाण्डौमा यस बर्षकाे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस एक अन्तरक्रिया तथा चियापान गरी काठमाडौमा... विस्तृतमा
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: hotpatinews@gmail.com
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
सम्पादक बिन्देश्वर खनाल
रमेश खावाजु
सह सम्पादक निश्चल काउचा
व्यावस्थापकहरि ढकाल
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विद्या सम
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस