काठमाडौँ – कोरोना कहर बढेसँगै सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो । अधिवेशन अन्त्यपछि समिति बैठक समेत नियन्त्रित भए । सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण भएपछि समिति बैठकहरू ‘भर्चुअल’ रूपमा सक्रिय भएका छन् ।
कोरोना कहरमा जनसरोकारका विषयको सुनुवाइ गर्न भन्दै बढिरहेका यस्ता बैठकको कानुनी वैधता भने छैन । संसद् सचिवालयले प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिको सहायता पनि समितिहरूले तेस्रो पक्षसँग लिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चुअल बैठकलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि बैठकको अभ्यास गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बन्दाबन्दी प्रारम्भसँगै सदनका पदाधिकारी र समिति सभापतिसँग भर्चुअल संवाद गरेका छन् ।
भर्चुअल बैठक बढे पनि कानुनी वैधता र प्रविधिको समस्या समितिहरूले झेलिरहेका छन् । अर्चुअल बैठकको वैधानिकता हुनेगरी नियमावली संशोधनका लागि समिति सभापतिहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन् । सचिवालयले नै गठन गरेको समितिले पनि नियमावली संशोधनको सुझाव दिइसकेको छ ।
महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पाल समस्या भए पनि बैठक चलाइरहेको बताउछिन् । उनी भन्छिन्, ‘‘हामीलाई धेरै समस्या छन् । वैधानिकताका प्रश्न छन् । प्रविधिको विषय पनि जोडिएको छ । कहिले कोसँग, कहिले कोसँग जुम आईडी मागेर काम चलाइरहेका छौँ । कोरोनाका बीचमा पनि श्रमिक, महिला तथा बालबालिकाका ठूला समस्या छन् । हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अभ्यासकै रूपमा बैठकलाई निरन्तरता दिएका हौँ ।’’
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बैठकलाई वैधता दिनेगरी सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने बताउछन् । उनी भन्छन् , ‘‘हामीले सभामुखलाई पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । अहिले संसद् अधिवेशन छैन । नियमित प्रक्रियाबाट त नियमावली संशोधन सम्भव छैन । तर सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नुहुन्छ । यो विकल्प भने छ ।’’
थन्कियो प्रतिवेदन
अर्चुअल बैठक निरन्तर बसे पनि समितिले प्रविधि भने मागेरै काम चलाइरहेका छन् । अधिकांश समितिले जुममार्फत बैठक चलाइरहेका छन् । तर एड्मिन भने अन्य निकायकै नियन्त्रणमा छ । व्यवस्थापन तेस्रो पक्षले गरिरहेका छन् । केही समितिले दातृ संस्थाहरू यूएनडीपी, एनडीआईसँग जुमको युजर मागेर काम चलाइरहेका छन् । कतिपयले अन्य सरकारी निकायबाट प्रविधि प्रबन्ध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिदिएको प्रविधि व्यवस्थापनमा केही बैठक सञ्चालित भएका छन् । मङ्गलबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बाट प्रविधि सहायता मागेको थियो । समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको नेतृत्व गर्दछन् ।
बन्दाबन्दी सुरु भएपछि भर्चुअल अभ्यास भएको थियो । संसद् सचिवालयले उक्त अभ्यासबारे अध्ययन गर्न सचिवालय सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्कालीन कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।
समितिले बैठकलाई कानुनी मान्यता दिन र प्रविधि व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदन अनुसारको प्रविधि व्यवस्थापनका लागि बजेट नभएको बताए । ‘‘प्रतिवेदन प्राप्त हुनसाथ पहिलो चरणका लागि दस लाख बजेट आवश्यक हुने हामीले भनेका छौँ । सफ्टवेयर खरिद, डाटाको सुरक्षा, बैठक कक्ष निर्माण लगायतमा हामीले ६० लाखभन्दा बढी खर्च हुने अनुमानित बजेट सिलिङ पनि तय गरेका थियौँ । तर बजेट प्राप्त भएको छैन’’, पाण्डेले भने ।
२०८० पुष २ गते का दिन बानेश्वर काठमाण्डौमा यस बर्षकाे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस एक अन्तरक्रिया तथा चियापान गरी काठमाडौमा... विस्तृतमा
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: hotpatinews@gmail.com
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
सम्पादक बिन्देश्वर खनाल
रमेश खावाजु
सह सम्पादक निश्चल काउचा
व्यावस्थापकहरि ढकाल
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विद्या सम
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस