डा. डिआर उपाध्याय काठमाडौँ : लोक्तन्त्रको नाममा जनतालाई लुटने कामबाहेक अरू केही हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सरकारले देश र जनताको नाममा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन
आज मुलुक कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ? सायद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत यो जानकारी नहोला । ओली सरकारको यो डेढवर्षे कार्यकालमा विकास, समृद्धि र सुशासनका कुरा धेरै भए तर काम भने एउटा पनि भएका छैनन् । सत्ता स्वार्थबाहेक दलहरूले अरू केही सोचेनन् । मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । नेताहरूले राजनीतिलाई सुख सयलको पेसा–व्यवसायका रूपमा लिएका छन् ।
शक्तिको आडमा धन सम्पत्ति थुपार्ने होडबाजीमा नेताहरू लागेका छन् । नेताहरू रातारात धनि बन्दै गएका छन् । नेताहरू इमान्दार नबन्दासम्म सुशासन कायम गर्न सहज छैन । देश विकासका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो । सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार गतिहिन देखिएको छ ।
मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन वर्तमान सरकारले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार लोक्तान्त्रिक शासन प्रणाली नै हो । यो वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउन विकास निर्माणका काममा गति लिनु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । तर अहिले सम्म सरकारले कुनै गति लिन सकिरहेको छैन । तीनै तहका सरकारहरूले जनताले सोचेबमोजिम काम गर्न सकेको छैन । तलदेखि माथिसम्म समस्यै समस्या छन् ।
लोक्तान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र आमजनतामा विश्वास पैदा हुन सक्छ । अहिलेसम्म हेर्दा सरकारको एउटा विश्वास गर्ने काम छैन । जनताका काम समयमै हुन सकेन भने लोक्तान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान माथि नै आक्रमण हुने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । देशी विदेशी केही शक्तिहरू यो संविधान असफल बनाउन चलखेल गरिरहेका छन् । नेपाललाई पुनः संवैधानिक अस्थिरतामा धकेल्ने षडयन्त्र हुँदैछ । यो विषयमा सबै लोक्तान्त्रिक शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अठार महिनाको समय बिताइसकेको छ । यो अवधिमा जनताले महँगीको ठूलो भार बोक्नुपरेको छ । कर वृद्धिले जनता यो सरकारबाट रुष्ट छन् । तीन तहका सरकारहरूलाई जनताले कर तिर्नु पर्नेबाध्यता उत्पन्न भएको छ । तीन तहका करको भार जनताले धेरै समयसम्म थेग्न सक्दैनन् ।
संविधानको कार्यान्वयन र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सत्तारुढ दल र सरकारको हो । प्रतिपक्षी दललाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढने काम सरकारले गर्नुपर्छ । विकास र सुशासनका आधार बलियो बनाउँदै आमजनतालाई आशा जगाउने काम यो सरकारले गर्नुपर्छ । जनताले परिवर्तनबाट कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देश अहिले पनि संकटको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
हिंसात्मक गतिविधि बढदै गएका छन् । आमजनतामा फेरि त्रास फैलिएको छ । यो समस्या समाधान नगरेसम्म दीर्घकालीन शान्ति कायम हुन सक्दैन । सरकारले दमन र निषेधको रणनीति अख्तियार गरे समस्या बढने देखिन्छ । देशमा गरिबी र बेरोजगारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी समस्याका कारण धेरै युवा विदेश जान बाध्य भएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशी ऋण र अनुदानमा चलेको यो अवस्था छ । उद्योग , व्यापार र कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन ।
लोकतन्त्रको नाममा जनतालाई लुटने कामबाहेक अरू केही हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचारले देश थिलैथिलो भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सरकारले देश र जनताको नाममा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन । देश बनाउन स्पस्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना हुनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म देखिएन ।
संविधान घोषणा गर्ने वेलामा मधेस केन्द्रीत दलहरूले संसद बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले अझै पनि यो संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूका मागलाई खासै वास्ता गरिरहेको छैन । पहिलो संविधान सभाको चुनावले संविधान जारी गर्न नसकेर दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपरेको थियो । त्यहि दोस्रो संविधान सभाको चुनावले नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो । संविधान त्यसै निर्माण भएको होइन, यो संविधान निर्माण हुन नेपाली जनताको धेरै ठूलो त्याग तपस्या, बलिदान र सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धि हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान निर्माण भएको हो ।
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनताको हातमा छ । संविधान सभा एउटा सार्वभौम थलोबाट ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जुन संविधान घोषणा भयो । यो आफँैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । मधेस केन्द्रित दल, मोहन वैद्य, नेत्र विक्रमचन्द (विप्लव)लगायतका असन्तुष्ट पक्षहरू पनि छन् । उनीहरूका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ । असन्तुष्टिका केही आवाजहरू छन् । त्यसलाई यही संविधानकै विधिबाटै समाधान गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
लामो समयदेखिको संघर्ष र जनताको बलमा गणतन्त्र आयो । लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुनुपर्छ । विधिको शासन अनुसार चल्नुपर्छ । अब यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । आखिर यिनै राजनीतिक दल परिवर्तनका संवाहक हुन् ।
देशको शासन, प्रशासन लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र विकृति विसंगति झाँगिदै गएको छ । राजनीतिक दलमा रहेका विकृतिहरू सुधार गरेर जानुपर्छ । राजनीतिक दलहरू सुधार्न सकेनन् भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । दलहरू गलत बाटोमा गए भने जनतामा वितृष्णा आउँछ । यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सुधारेर जानुपर्छ । अहिले सरकारका काम कारबाहीले जनतालाई निराश बनाएको छ । जनतामा निराश आउन दिनु हँुदैन ।
जनतामा निराश बढ्दै गयो भने संविधान, व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हुन सक्छ । त्यसो भयो भने संविधान र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा आउन सक्छ । सरकारका कामकारबाही र गतिविधिले संविधान संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । जुन संविधानको भावना विपरीत हो । यस्तै थुप्रै विधेयकहरू विवादित बनेका छन् । सरकार विरुद्धमा निराशा उत्पन्न हुने गतिविधिहरू भइरहेका छन् । जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संविधानको भावनाअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । केही तत्वहरूले संविधानलाई जोखिममा पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यो चार वर्षमा संविधान कार्यान्वयन पक्ष त्यति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । २००७ सालदेखि नै राजनीतिक दलले संविधानसभाको कुरा उठाउँदै आएका थिए । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा धेरै संविधानहरू बनेका छन् । तर, संविधान सभाबाट बनेको यो पहिलो संविधान हो । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको स्रोत नेपाली जनता हुन । अवको बाटो भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्नु हो ।
समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण पहिलो सर्त हो । यो दिशामा अघि बढ्न अब ढिला गर्नु हँुदैन । मुलुकमा मधेस केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि कायमै छ । जनजातिलगायत पहिचान पक्षधर पनि असन्तुष्ट छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको हो । राजपाले यही मुद्दालाई अघि सार्दै सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । माग पूरा नहुने देखेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, सरकार गठन भएको १८ महिना बित्दा पनि यी दुई दलको माग पूरा भएको छैन । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने दायित्व प्रमुख राजनीतिक दलहरूको काँधमाथि नै छ । अहिलेको नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । जसले गर्दा मुलुकको राजनीति अघि बढ्न सकेको छैन । सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभमा तल्लीन छन् । यसले देशको भलो हुन सक्दैन । सरकारले असन्तुष्ट समूहको मागलाई उचित ढंगले सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । जनतामा उत्साह पैदा गर्न सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । अब जनतामा उत्साहको खाँचो छ ।
२०८० पुष २ गते का दिन बानेश्वर काठमाण्डौमा यस बर्षकाे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस एक अन्तरक्रिया तथा चियापान गरी काठमाडौमा... विस्तृतमा
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: hotpatinews@gmail.com
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
सम्पादक बिन्देश्वर खनाल
रमेश खावाजु
सह सम्पादक निश्चल काउचा
व्यावस्थापकहरि ढकाल
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विद्या सम
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस