डा. डि.आर. उपाध्याय – प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर, राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु उचित होइन । मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएका केही मन्त्री र बहालवाला केही मन्त्रीवारे सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा नयाँ ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिएका छन् । ६ जना मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्रीको बर्हिगमन भएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको चर्चा चल्दै आएको थियो । ठूलो सकसका बीच बल्ल तल्ल मन्त्रिपरिषद् फेरवदलले सार्थकता पाएको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर, राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु उचित होइन । मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएका केही मन्त्री र बहालवाला केही मन्त्रीवारे सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन् ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि २१ महिना पूरा भएको छ । यो अवधि भित्र जनताको मन छुने खालका कुनै राम्रा काम भने हुन सकेका छैनन् । सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको यथार्थ हो । यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेथिति बढेको बढेको छ ।
सत्ता स्वार्थमा मुलुक अल्झिएको छ । सत्ताबाहेक नेताको अरू कुनै ध्यान छैन । यसरी मुलुक बन्दैन । मुलुक बनाउन इच्छा शक्तिका साथ नेताहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । नेताहरूमा त्यस्तो देखिएन । कोही सत्तामा जान नपाएर रूवाबासी गरिरहेका छन् । सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र शक्ति बाँडफाट र मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरसँगै पार्टी र सरकार अबका दिनमा के कसरी अघि बढ्छन्् भन्ने कुरा चासोका रूपमा हेरिएको छ । पार्टी एकीकरणको डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाट भएको छ । यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद केही समयका लागि साम्य पारेकोजस्तो देखिन्छ । ओलीले पूरा अवधि सत्ता चलाउने निर्णय भएको छ ।
दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षाकृत काम नभएको टीका टिप्पणीवीच मन्त्रीमण्डल पनि फेरबदल भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व भने कम भएको छ । पच्चिस सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना मात्रै महिला परेका छन् । कार्य सम्पादनमा राम्रै ठानिएका केही मन्त्रीले विदा पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुनुभन्दा अघि अयोग्य मन्त्रीहरू हट्ने भन्ने व्यापक प्रचारवाजी भएको थियो । तर, त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । योग्य मन्त्रीहरू फालिए । अयोग्य मन्त्रीहरू फालिएनन् । गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डित नफालिनुपर्ने हो । यी दुई मन्त्रीहरू फालिएपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा देखिएका ढिला सुस्तीले सकारात्मक संकेत गरिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउन सकिएन भने सरकार सफल हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । यसको सहयोगविना सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अब सरकारले आम जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो उनका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । नेकपाभित्र आदर्शवादी नेताको छवि बनाएका भुसाललाई मन्त्री बनाएकोमा सबैको चासो बढेको छ ।
जनताले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनी वामपन्थी आन्दोलनका प्रखर वक्ता र माक्र्सवादी चिन्तकका रूपमा चिनिन्छन् । उनी राजनीति सिद्धान्तका आधारमा चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने नेता हुन । यसअघि झलनाथ खनालको कार्यकालमा उनीविना विभागीय मन्त्री बनेका थिए । सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएको छ । देश समृद्ध बन्नलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु अति आवश्यक छ । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका भुसालले कृषि क्षेत्र के कसरी विकास गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यसका लागि अव भुसालले आदर्श मात्र छाँटेर हुदैन, व्यवहारमा देखाउनु अवसर र चुनौती दुवै उनका सामु आएको छ । त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर यादवका अघि पनि अवसर र चुनौती दुवै छन् । उनका लागि अवसर भन्दा चुनौति बढी छन् । सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो ।
सरकारको पुनर्गठनसँगै उपनिर्वाचनको चटारो पनि लागेकोे छ । यही मंसिर १४ गते संघीय संसदको एक स्थानमा, प्रदेश संसदको तीन स्थानमा र एउटा उपमहानगरपालिकाको मेयरका साथै विभिन्न पालिकाका अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षसमेत गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हँुदै छ । उपनिर्वाचनको तापक्रम बढ्दो छ । खास गरी कास्की क्षेत्र न २ मा हुने संघीय संसदको उपनिर्वाचन प्रति धेरैको चासो र उत्सुकता बढेको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुघर्टनामा परेर निधन भए पछि कास्कीको क्षेत्र न २ रिक्त हुन गएको हो । उक्त रिक्त स्थानमा रवीन्द्रकी धर्मपत्नी विद्या अधिकारीले उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
सत्तारूढ नेकपासँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत उपनिर्वाचनलाई विशेष महत्व दिएर तयारी अगाडि बढाएको छ । सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका निम्ति यो उपनिर्वाचन चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । यो उपनिर्वाचन आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पछाडि हुन लागेको छ । यो उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिरहेको अवस्था छ । सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजनासमेत बनिसकेको अवस्था छ । मुलुकमा दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाबाट नेपाली जनता सन्तुष्टि छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यो उपनिर्वाचनको परिणामले फैसला गर्नेछ । अब यो परिणाम कुर्न धेरै दिन बाँकी छैन । सरकार लोकप्रिय छ की छैन भन्ने यसले देखाउने छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा जनताले ठूलो आशा र भरोसासहित नेकपालाई ठूलो जनादेश दिएका हुन । जनअपेक्षाअनुसार सरकार चलेको छ कि छैन ? यो प्रश्नको उत्तर आसन्न उपनिर्वाचनको परिणाले दिने छ । यस निर्वाचनबाट आउने परिणाम प्रतिनिधिमूलक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । आगामी तीन वर्ष पछि हुने आवधिक निर्वाचनको परिणामलाई समेत अन्दाज गर्न यो उपनिर्वाचनले आधार दिन सक्छ । निर्वाचन परिणाम सत्तारूढ दलका पक्षमा सोचेबमोजिम आउन सकेन भने यस निर्वाचनको असर सत्ता पक्षलाई नै पर्ने छ । यतिखेर नेपाली जनताले सरकारका काम कारबाही राम्ररी मूल्यांकन गरेर बसेका छन् । सरकारका काम कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । यो साँचो कुरा हो । जनताका दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम खासै हुन सकेका छैनन् ।
जसले गर्दा सरकार आलोचित बन्दै गएको छ । यो वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले जे आशा र अपेक्षा गरेका थिए, त्यो जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले आफनो काम कारबाहीबारे समीक्षा गदै साढे दुई वर्ष प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो सरकार सफल हुन सकेन भने कम्युनिस्ट सरकार असफल हुन्छ । त्यति मात्र होइन, यो राष्ट्र नै असफल हुने खतरा आउन सक्छ । पार्टी र मुलुक दुवैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता पछि मुलुकले स्थिर र दुईतिहाइको सरकार पाएको छ । इतिहासकै बलियो दुईतिहाईको सरकार बनेपछि जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । सरकारले जनताले अपेक्षा गरे जति लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको छैन ।
२०८० पुष २ गते का दिन बानेश्वर काठमाण्डौमा यस बर्षकाे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस एक अन्तरक्रिया तथा चियापान गरी काठमाडौमा... विस्तृतमा
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: hotpatinews@gmail.com
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
सम्पादक बिन्देश्वर खनाल
रमेश खावाजु
सह सम्पादक निश्चल काउचा
व्यावस्थापकहरि ढकाल
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विद्या सम
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस