भारत सरकारले वि.स २०७६ कार्तिक १६ गते (२०१९ नोवेम्बर) का दिन नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानी क्षेत्र (करिब ३७२ वर्ग कि.मि भुमी) आफ्नो देशको सिमा भित्र पारेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो ।
भारत सरकारको त्यो कामको विरोध गर्दै भारतीय शासकहरुवाट कब्जा भएका सबै भुमिलाई समावेश गरेर नेपाल सरकारले तुरुन्त आफ्नो देशको नक्सा जारी गर भन्दै जन स्तरबाट देश भक्त नेपालीहरु संघर्षमा उत्रिए ।
जनस्तर बाट विरोध आए पछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई एउटा कुटनैतिक नोट पनि पठायो । तर भारत सरकारले आफुले जारी गरेको नक्सामा नेपालको कुनै भुभाग समावेश नगरेको कुरा गर्दै आएको छ ।
वि.स २०६४ साल (सन् २००८) देखी नै भारतले त्यस क्षेत्र लिपुलेक हुदै चिनको सिमा सम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्दै आएको थिायो । वि.स २०७५ साल (सन् २०१८) मा भारतले नेपालको भुमी (कालापानी,लिपुलेक)मा बाटो बनाउन सुरु गर्यो ।
मिति २०७७ साल बैशाख २६ गते (सन २०२० मे ८ ) का दिन भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फे्रन्सबाट त्यो बाटोको उद्घाटन गरे । यो बाटोको उद्घाटन गरेको भोली पल्ट देखी नै नेपालमा जनस्तरबाट भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्घ विरोध प्रदशन भए र सरकारलाई लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न चारै तिरबाट ब्यापक दबाब सुरु भयो ।
यो दबाबको फल स्वरुप नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेतेर नेपालको नक्सा पुर्नप्रकासन गरेको छ । नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्ने बितिकै भारतले त्यसको विरोध गरेको छ ।
अहिले यो विषयमा नेपाल र भारतको मिडियाहरुमा ब्यापक बहस सुरु भएको छ । नक्सा प्रकाशन गर्नु नै प्रयाप्त छैन । यो त प्रारम्भ मात्रै हो। अब अगाडीका बाटो अझ कठीन छ ।
त्यस कारण नक्सा अनुसारको आफ्नो भुमिमा भोग चलन कायम गर्नका लागी बिगतमा भएका कम्जोरीहरुलाई नदोहोराई अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।
वि.स २००८ सालमा मात्रिका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले नेपालमा आफ्नो सेना राख्न सुरु गरेको थियो । नेपालको उत्तर सिमानामा भारतको १७ वटा चेक पोष्ट थियो । त्यस मध्ये एउटा दार्चुलाको टिंकर भन्जाङमा थियो ।
भारतको चीनसँगको युद्दका समयका नेपालको कालापानीमा भारत सरकारले वि.स २०१९ साल (सन् १९६२) देखी आफ्नो सेना राख्दै आएको छ । ब्रिटिस इस्त इन्दिया कम्पनीले भारत छोडेर गएपछी भारत सरकारले नेपाललाई सके सम्म भारतमा गाब्ने, त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाता भित्र राख्ने, नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन माथी कब्जा जमाउने र नेपालको भुमी अतिक्रमण गर्ने काम गर्दै आएको छ । विभिन्न समयका घट्नाक्रमबाट यसको पुष्टी हुन्छ ।
लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय शासकहरुले कब्जा गर्ने अवस्था के कारणले गर्दा आयो ? यस बारेमा गम्भिरतापुर्वक विष्लेशण गरेर मात्र हामी अगाडी बढ्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । वि.स १८७३ (सन् १८१६) मा सुगौली सन्धी भएको थियो । त्यो सन्धी अनुसार महाकाली नदी देखी पुर्व लिम्पियाधुरा समेत नेपालमा पर्दछ । वि.स २०१८ ( सन् १९६१) मा भैरव रिसालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कुटी, नाभी र गुन्जिमा जनगणाना गरेको थियो ।
त्यहाँका जनताले मालपोत नेपालको दार्चुलामा नै तिर्थे । यसले के देखाउछ भने सुगौली सन्धि देखी वि.स २०१८ साल सम्म १४५ वर्ष त्यस क्षेत्रमा नेपालको भोग चलन थियो । नेपालमा जनगणना हरेक १० वर्षमा हुन्छ । तर नेपाल सरकारले वि.स २०१८ साल देखी त्यो क्षेत्रमा जनगणना गराएको देखिन्न । त्यस क्षेत्रमा जनगणना गराउन र त्यहा नेपाल राज्यको उपस्थिति गराउन किन छोडियो ? त्यसको स्पस्ट जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ ।
यो समय भनेको पञ्चायति व्यवस्था राजाको हातमा प्रतयक्ष शासन भएको समय हो र त्यति बेला राजा महेन्द्रको शासन काल हो । राजा महेनद्रले किन त्यहा नेपालको उपस्थिति देखाएनन् यसको सत्यतथ्य बाहिर आउन जरुरी छ ।
पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त पछि अर्थात वि.स २०४६ साल देखी अहिले सम्म बिचमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्क्षय शासनलाई छोडेर बाँकी समय ने.का, एमाले, राप्रपा र माओवादी पार्टीहरुको एकल वा संयुक्त सरकारले पनि त्यो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखाउन नसकेको कुरा प्रस्ट छ । त्यस बारे पनि सत्यतथ्य जन समक्षय आउन जरुरी छ ।
नेपालले आफ्नो देशको नक्सा आफै बनाएको वि.स २०३२ साल मा रहेका छ । त्यति बेलाका नापी विभागका महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओली के भन्छन् भने हामीले लिम्पियाधुरा सम्मकै नक्सा बनाएर दिएका थियौं तर एक्पर्टहरुको विषयमा नै आपसमा कुरा मिलेन । त्यस पछि विभाद भएका ठाउँ खाली राखेर नक्सा बनायौं ।
तर सिमाना पुरै नराखेर किन नक्सा बनाइयो भन्ने पब्लिक बाट विरोध आयो । विरोध आए पछि के गर्ने भन्ने कुरा भयो । पछि सरकारको के निर्णय आयो भने लिपु लग्ना बाट कालापानी नेपालतिर पारेर नक्सा प्रकासित गर्ने बाकीँ रहेको जमिनमा भारत संग कुरा गरेर पछि जे हुन्छ त्यो गर्ने भन्ने भयो । (यो कुरा हिमाल अनलाई टि.भीमा अन्तरवार्तामा भनिएको हो) पुष्य प्रसाद ओलीको अनुसार सरकार कै निर्णय बाटै त्यति बेला नेपालको नक्सा बाट लिमिपयाधुरा छुटाइएको रहेछ । त्यति बेला लिम्पियाधुरा छुताएर नेपालको नक्सा प्रकासित गर्नु सबै भन्दा ठुलो कम्जोरी भएको थियो ।
अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने लिम्पियाधुरा नेपाल भित्रको सिमा भित्र पारेर नेपालको नक्सा बनाउने कुरामा विभाद निकाल्ने एक्सपर्टहरु को को थिए त्यो पनि सर्वजनिक हुन जरुरी छ । सरकारले नै लिपुलगनाबाट कालापानी नेपाल तिर पारेर नक्सा बनाउन निर्देशन दिए पछि यो कम्जोरी नापी विभागका कर्मचारीहरुको नभएर सरकारको भयो ।
त्यति बेला राजा वीरेन्द«को शासन थिायो । उनको सहमति विना मन्त्रीहरुले मात्र नेपालको भुभाग छुटाएर नक्सा प्रकासन गरे होलान भनेर भन्न सकिन्न । यदि राजालाई थाहा नदिइ लिम्पियाधुरा छुटाएर नक्सा प्रकासन गरेको हो भने पनि तिनिहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर आउनु पर्छ । जनतालाई गुमराहामा राख्न हुन्न ।
भारतले कब्जा गरेको नेपालको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले चीनको सिमा सम्म जाने बाटो निर्माण गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई कसैले थाहा दिएनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारलाई काला पानी क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाइरहेको कुरा साच्चिकै थाहा थिएन वा थाहा भएर पनि थाहा थिएन भनेको हो यो कुरा विचारनिय छ ।
पुर्व सचिव डा. द्वारीका नाथ ढुंगेलले वि.स २०३७ सालमा आफु दार्चुला जिल्लाको सिडियो भएको बेलामा भारततिब्बतीयन बोडर फोर्सका कप्टान एक जना पाण्डे संग तावाघात माथीको नारायणआश्रम सम्म गएको र त्यति बेलै त्यहा बाटो बनिरहेको देखेका थिए । उनले त्यति बेलै त्यहा बाटो बनिरहेको छ भनेर जिल्ला प्रसाशन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केन्द«मा पठाएको कुरा बताउनुहुन्छ ।
पछि वि.स २०७४ साल कार्तिकमा उहा रतन भण्डारी, जगत भुषाल लगाएतका व्यक्तिहरु कलापानी जान भनी गएको तर कलापानी जान पास नदिए पछि नारयण आश्रम भन्दा माथी सम्म पुगेको र त्यहा बाटो बनिसकेको देखेको त्यसको फोटोहरु खिचेका थिए । त्यसको सबै रिपोर्ट दार्चुलाका सिडियो र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई दिएका थिए ।
त्यही कुरा उहाले भारतले नेपालको कालापनी क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरी नक्सा प्रकाशन गरे पछि सिमा बचाउ अभियानको तर्फ बाट गृह मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । (यो कुरा उहाले ए.पि सेन्टर संगको अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ) ।
त्यस्तै नापी विभागका पुर्व महानिर्देशक तोयनाथ बरालले लिपुलेक हुदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो सन् २०१८ को मिड या लास्ट तिर नेपालमा प्रवेश गरेको हो भन्नुहुन्छ । उहाले त्यति बेलै नेपाल सरकार बल्नु पथ्र्यो भन्नुहुन्छ । (यो कुरा उहाले योहो टेलिभिजनको अन्तरवर्तामा भनेका छन् ।)
तोयनाथ बरालको भनाई ठीक छ । जब आफ्नो भुमिमा भारतले बाटो बनाउन सुरु गर्यो त्यति बेलै नेपाल सकारले विरोध जनाउनु पथ्र्यो । तर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले बाटो बनाकै थाहै छैन भनेर भन्नुभयो । सरकारलाई थाहा थियो तर थाहा नभए जस्तो गरेको मात्र हो ।
माथीका घटना विवरण बाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने अहिले यो अवस्था आउनुमा नेपालका शासकहरु बाट पनि थुप्रै कमि कम्जोरीहरु भएका छन् । पहिलो कुरा नेपालको उत्तर सिमानामा भारतिय सेनाको चेक पोष्ट राख्ने कुरामा सहमति गर्नु ठूलो कम्जोरी थियो ।
पछि भारतीय चेक पोष्ट हटाउने बेलामा कालापानीको सैनिक क्याम्प हटाउन पहल नगर्नु, महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली नदीको मुहानको पहिचान नगर्नु, लिम्पियाधुरालाई छोडेर नेपालको नक्सा जारी गर्नु र त्यो क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन प्रयास नगर्नु नेपालको राज्य स्तर बाट भएका कम्जोरीहरु हुन । यी घटनाहरु जुनजुन समयमा जजसको पालामा भएको थियो उनिहरुले गरेको कम्जोरीहरुलाई हामीले जनताको सामु प्रस्ट पार्नु पर्दछ ।
नेपालमा भारतीय सेना बोलाउने काम मातृकाले जुन गरे त्यो एउटा सार्वभौम देशको लागी सबैभन्दा सर्वनाक काम भएको थियो । पछि कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको समय वि.स २०२६ सालमा नेपालको उत्तर सिमानामा रहेको भरतीय चेक पोष्ट हटाउने जुन काम भयो त्यो राष्ट्रिय गौरवको काम थियो ।
तर त्यति बेला कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गरिएन वा प्रयास गरिएन त्यो अर्को ठुलो कम्जोरी थियो । त्यसको जिम्वेवारी तत्कालीन राजा महेन्द्र र त्यस बेलामा सत्तामा भएका व्यक्तिले लिनुपर्छ । वि.सं. २०३२ सालमा लिम्पियाधुरालाई छोडेर जुन नेपालको नक्सा जारी गरियो त्यो तत्काली राजा विरेन्द्र र उनका प्रधानमन्त्री को कम्जोरी हो । वि.स २०४६ साल देखी महाकाली सन्धि लगायत जे जति राष्ट्रघाती कामहरु भएका छन् र भारतले अतिक्रमण गरेको भुमी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिएन, त्यसको जिम्वेवारी ने.का, एमाले, राप्रपा र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीका नेताहरुले लिनु पर्दछ ।
सरकारले त लिपुलेक, कालापानी नभएको भारतले बनाएको नेपालको नक्सा सरकारी कार्यालयहरुमा राखेका थिए र संविधानमा अंकित नेपालको निशाना छापमा समेत त्यही नक्सा राखिएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल को तर्फ बाट एक वर्ष पहिलेनै त्यो नक्सा हटाएर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न सरकार संग माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिन्ता सार्वभौमिक्ता र भौगलिक अखण्डतामा अहिले जुन प्रकारको अवस्था आयो त्यो भारतीय शासकहरुको विस्तारवादी निति र नेपालका शासकहरुको साम्राराज्यवाद र विस्तारवाद प्रतिको आत्मसमर्पण र सम्झौता प्रस्त नितिका कारणले गर्दा भएको हो ।
नेपालको इतिहासको अध्ययान गर्दा भिमसेन थापा देखी पछाडीका शासकहरुले राष्ट्रिय स्वाधिन्ता, सार्वभौमिक्ता र भौगलिक अखण्डताको रक्षाको लागी जती सुकै चर्को नारा दिएता पनि व्यवहारत आफ्नो सत्ता स्वर्थको लागी कुनै न कुनै रुपमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको आगाडी आत्मसमर्पण गर्ने दलाली गर्ने सम्झौता प्रस्ट निति अपनाउने तथा उनीहरुको विरुद्घमा दृढतापुर्वक उभिन नसकेको देखिन्छ । अहिले पनि निति निमार्ण गर्ने ठाउँमा पुगेका नेताहरुले सार्वभौमिक्ता र भौगलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिएको देखिन्न ।
तर देशभक्त नेपाली जनताहरुले भने कालान्तर देखीनै राष्ट्रिय स्वधिन्ता, सार्वभौमिक्ता र भौगलिक अखण्डतामाथी भएको विदेखी हस्तक्षेपको विरुद्घमा संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
सन् १९५० को असमान सन्धि, कोषी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो लगाएत सबै असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्घमा देशभक्त नेपालीहरुले संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समय अघि सम्म भारत संघ कुटनैत्तिक माध्ययमबाट कुरा टुंगाए पछि मात्र नक्सा प्रकासन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर जनस्तर बाट दबाब परेपछि मात्रै सरकारले लिम्पियाधुरा समेतको नक्सा जारी गरेको हो ।
त्यस कारण नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सम्मको भुभाग समावेश गरेर जुन नेपालको नक्सा प्रकाशन गरियो त्यो विभिन्न राजनितिक दल, नागरीक समाज आदिले नक्सा निकाल्नका लागी गरेको संघर्षको परिणाम हो । अब नक्सा अनुसारको भुभागमा नेपालको अधिकार कायम गर्नलाई निम्न अनुसार अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
१. नक्सालाई सहि साबित गर्न बदी भन्दा बदी प्रमाणहरु संकलन गर्न पहल गर्नु ।
२. नक्सा प्रकाशन गरेपछि अहिले एक प्रकारले सम्पूर्ण राष्ट्र एक धिक्का भएको छ । यस राष्ट्रिय एकतालाई अरु मजबुत र बिकसित गर्नु पर्दछ ।
३. भारतीय सरकार संघ कुटनितिक रुपबाट समस्या हल गर्नका लागी पहल गर्नु पर्दछ ।
४. आफ्नो देशको भुमी भारतले कब्जा गरेको विषयमा संसारका अन्य देशहरुलाई जानकारी गराउने र समर्थन लिनका लागी पहल कदमी लिने ।
५. कुटनितिक रुपबाट समस्याको हल हुने नदेखिएमा अन्तराष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा जान तयारी गर्दै जानु पर्दछ ।
६. यी सबै काम गर्ने मुख्य जिम्मा सरकारको भएको हुनाले सरकारलाई त्यो काम गराउन दबाब दिदै जनु पर्दछ ।
७. सिमानामा राज्यले ससस्त्र बलको संख्या बढाउने र जनताहरुको जिबिकालाई ध्यानमा राखी विकास निमार्णको कामलाई अघि बढाउने ।
८. नेपालको इतिहासको अध्ययान गर्दा राज्य सत्ताको बागदोर समातेका नेताहरुले असमान प्रकारको संन्धि सम्झौता गर्दै जाने र देशभक्त
जनताहरुले त्यसको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने गरेको कुरा प्रस्ट देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्रहितको विरुद्धमा छ भनेर जनस्तर बाट र स्वयम सत्तारुढ दल भित्रबाट पनि ब्यापक विरोध भएको एमसिसि संग सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरउन प्रधानमन्त्री केपी ओलाी र प्रमुख प्रतिपक्षि ने.का का सभापति शेर बहादुर देउवा ज्यान फालेर लाग्नु भएको छ ।
अनेक षदयन्त्र गरेर यो सम्झौता संसदबाट पारित गराइयो भने यो अर्को ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । त्यसतै भारतीय सरकारले कब्जा गरेको भुमी फिर्ता लिन एकातिर चर्को नारा लगाउने अर्को तिर आलटाल गरेर समस्यालाई यथावत राख्ने कुराको पनि प्रवल सम्भावना छ । त्यस कारण देशभक्त जनताहरुको एकता र आन्दोलनले मात्र कब्जा गरिएको भुमी फिर्ता हुन सक्छ ।
त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको आवश्यक छ । सरकारले यस विषयमा चासो दिएन भने यो काम पुरा हुन सक्दैन त्यो अवस्थामा आन्दोलनलाई ससक्त रुपमा अगाडी बढाएर देशभक्त र जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार बनाउने र त्यो सरकार मार्फत राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
२०८० पुष २ गते का दिन बानेश्वर काठमाण्डौमा यस बर्षकाे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस एक अन्तरक्रिया तथा चियापान गरी काठमाडौमा... विस्तृतमा
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: hotpatinews@gmail.com
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
सम्पादक बिन्देश्वर खनाल
रमेश खावाजु
सह सम्पादक निश्चल काउचा
व्यावस्थापकहरि ढकाल
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विद्या सम
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस